मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
राहुल मौर्य
स्वार (रामपुर)। डिजिटल रजिस्ट्री योजना के विरोध में तहसील के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद की नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एस डी एम अमन देओल को सौंपकर प्रदेश सरकार से योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
मंगलवार को बार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद अली गौस और सीनियर बार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह संधू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता और अधिवक्ताओं के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां बढ़ेंगी। इस दौरान बार वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव नौशाद आलम और सीनियर बार वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव नदीम अहमद के साथ राजेन्द्र नाथ गौस्वमी राशिद खान, मोहम्मद जुनैद, आसिफ अंसारी, अमर पाल सिंह राणा, बृज किशोर दिवाकर, रफीक अहमद, अब्दुल खालिद, प्रशांत कुमार गोस्वामी, महेंद्र सिंह सागर, सलीम अहमद, फईम, फरीद अहमद, और आरिफ आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
Budaun Amarprabhat