ऋण आवेदनों को समय से निस्तारित करें बैंक

ऋण आवेदनों को समय से निस्तारित करें बैंक
पांच बैंको का सीडी रेशो मानक से कम, डीएम नाराज़
बदायूँ: 14 मई। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जिला स्तरीय बैंकर समिति (डीएलआरसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक अधिकारियों को ऋण आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने पांच बैंकों के अधिकारियों को ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशो) को बढ़ाने के लिए भी कहा।
कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अवनीश राय ने बैंकों के सीडी रेशो, वार्षिक ऋण योजना, एनआरएलएम को सीसीएल देने, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की समीक्षा कर सम्बंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
लीड बैंक मैनेजर रिकेश रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का जनपद के सभी 21 बैंकों को मिलाकर सीडी रेशों 82.35 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानक अनुपात के अनुसार सीडी रेशों 60 प्रतिशत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जनपद के बैंक ऑफ़ बड़ोदा, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक व यूपी कोऑपरेटिव बैंक सहित कुल पांच बैंकों का सीडी रेशों 60 प्रतिशत से कम है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण प्लान अंतर्गत उपलब्धि 83.13 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नाबार्ड द्वारा बनाए गए वार्षिक ऋण प्लान अंतर्गत कुल 770906.65 लाख रुपए का है, जिसमें फसली ऋण के लिए 298270.16 लाख रुपए, एमएसएमई में 200303.22 लाख रुपए, शिक्षा ऋण में 7598.40 लाख रुपए, आवास ऋण में 14196.90 लाख रुपए आदि है।
उन्होंने एनआरएलएम समूह की महिलाओं के लिए सीसीएल की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5900 लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 6077 रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7065 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 82 को सीसीएल दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 18 आवेदनों के सापेक्ष 04 को ऋण वितरित किया जा चुका है। ओडीओपी मार्जिन मनी योजना में प्राप्त 09 आवेदनों के सापेक्ष 02 को ऋण दिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत 139 आवेदकों को ऋण दिया जा चुका है। इसी प्रकार खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त 90 आवेदनों के सापेक्ष 14 को दिया जा चुका है दिया गया तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 36 आवेदनों में से 10 को ऋण वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में 05 सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र संचालित हैं।
उन्होंने बताया कि पीएनबी द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र आरसेटी का नया भवन दिसंबर 2025 तक संचालित होना प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में आरसेटी किराए के भवन पर संचालित है। आरसेटी द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 194 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य 1000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी व विभिन्न बैंकों से आए प्रबंधक व प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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