रोजगार अधिकार अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में हुआ प्रचार

छात्रों, नौजवानों, सरोकारी नागरिकों, अध्यापकों के साथ संवाद, 10 नवंबर को राष्ट्रीय बैठक सह सम्मेलन देशभर के युवा प्रतिनिधि करेंगे शिरकत

लखनऊ। सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती और हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के सवाल पर पूरे देश में चल रहे रोजगार अधिकार अभियान का प्रचार दिल्ली में भी विगत तीन दिनों में व्यापक स्तर पर हुआ।
प्रचार अभियान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न संकायों, हिंदू कॉलेज, करोडी मल्ल कॉलेज, जेएनयू, मुखर्जी नगर और मुनिरका में छात्रों, नौजवानों, अध्यापकों, छात्र युवा संगठनों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं और सरोकारी नागरिकों से संवाद किया गया। उनसे 10 नवंबर को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सह बैठक में शामिल होने की अपील की गई।
अभियान में यह दिखा कि लोग बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान हालत में जीवन गुजार रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में शुरू किए गए बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों ने बताया कि इस कोर्स की फीस 1 लाख 90 हजार रुपए है जो आम आदमी के लिए देना बेहद कठिन है। विधि छात्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा फीस वृद्धि हुई है परिणामत: मध्य वर्ग के भी एक हिस्से के लोग उच्च शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।
सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाने के सवाल पर समाज के विभिन्न तबकों का व्यापक समर्थन दिखाई दिया। उन लोगों ने कहा कि इसी रास्ते से देश में संसाधन जुटाए जा सकते हैं और देश के हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित किया जा सकता है। जेएनयू में डिप्लोमा का कोर्स कर रही छात्राओं में नौकरी न मिल पाने की बेचैनी दिखाई दे रही थी। आईआईटी जैसे संस्थानों में भी नौकरी का प्लेसमेंट ना मिल पाने के सवाल पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। छात्र, छात्राओं ने सम्मेलन में शामिल होने और इस मुहिम से जुड़ने पर सहमति दिखाई।
प्रचार अभियान में युवा मंच के राजेश सचान ने युवाओं को बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक व प्रोफेसर अरूण कुमार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण संबोधित करेंगे। सम्मेलन में रोजगार अधिकार अभियान के विस्तार, इसे समृद्ध करने और देशभर के युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।