डीएम ने दिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश
बदायूँ: 23 जून। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा योजना) प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापना के जरिए स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद बदायूँ को 1600 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 159 प्रकरण स्वीकृत तथा 152 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। यह जानकारी जानकारी डीएम अवनीश राय ने दी है।
उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बंध में जारी निर्देशों के अन्तर्गत सीएससी केंद्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क 100 रुपए से अधिक किसी भी दशा में नहीं लिया जा सकता है तथा सभी केंद्रों पर शुल्क संबंधी सूचना-पट्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। प्रत्येक माह जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) की बैठक आयोजित कर आवेदनों की समयबद्ध स्क्रूटनी, अग्रसारण, स्वीकृति एवं निस्तारण की समीक्षा की जाए। बिना पर्याप्त कारणों के आवेदनों को रिजेक्ट अथवा रिवर्ट किए जाने की स्थिति में संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया है कि पोर्टल पर निर्धारित समयसीमा के भीतर ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही पूर्ण करें तथा अनावश्यक रूप से लाभार्थियों को परेशान न किया जाए। रैड फ्लैग प्रकरणों एवं बैंक स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा भी डीपीएमयू बैठकों में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिलाने तथा अनावश्यक बाहरी निर्भरता को कम करने पर बल दिया गया है। साथ ही मशीनरी, फर्नीचर एवं उपकरणों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कोटेशन की गुणवत्ता एवं सत्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय सप्लायर्स के जीएसटी पंजीकरण, कार्यस्थल, व्यवसाय एवं संपर्क विवरण का सत्यापन कराने तथा पात्र सप्लायर्स को सीएम युवा एवं यूपी मार्ट पोर्टल पर पंजीकृत कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्थापित इकाइयों का सत्यापन सीएम युवा मोबाइल एप के माध्यम से लाभार्थी, बैंक अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाना है। सत्यापन की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी नियमित समीक्षा एवं गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय-समय पर जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन भी कराया जाएगा, जिससे इकाइयों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
जिलाधिकारी अवनीश राय ने सभी संबंधित विभागों, बैंकों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की है कि मुख्यमंत्री युवा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से सीएम युवा मिशन कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।
Budaun Amarprabhat