बिजली विभाग के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल: जुलूस निकालकर कार्यालय पर दिया धरना, 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा

बदायूं।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार 3 फरवरी को बदायूं में व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू एवं प्रदेश मंत्री पवन जैन के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी जुलूस की शक्ल में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और धरना-प्रदर्शन कर विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 19 सूत्रीय मांग पत्र अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग चंद्रशेखर कुमार को उनके कार्यालय पर सौंपा गया।
स्मार्ट मीटर से पहले सिक्योरिटी लौटाने की मांग
प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने से पहले उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि वापस कराई जाए। स्मार्ट मीटर लगने के बाद फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त कर केवल उपभोग की गई यूनिट के आधार पर ही बिल बनाया जाए।
उन्होंने मांग की कि मीटर की जांच लीगल मेट्रोलॉजी विभाग से अनिवार्य रूप से कराई जाए और हर वर्ष जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही मीटर लगाते समय मैनुअल व गारंटी कार्ड उपभोक्ता को दिया जाए।
अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगे
प्रदेश मंत्री पवन जैन ने कहा कि बिजली कटौती के लिए रोस्टर घोषित किया जाए और उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाए। अघोषित कटौती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में प्रार्थनापत्र देने पर रिसीविंग तक नहीं दी जाती, जिस पर सख्त निर्देश जारी किए जाएं।
सीलिंग सर्टिफिकेट और शिकायत पर्ची अनिवार्य हो
जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने मांग की कि विद्युत आपूर्ति व बिल सुधार से संबंधित शिकायत दर्ज करते समय शिकायत पर्ची बनाई जाए और उसकी प्रति उपभोक्ता को दी जाए। मीटर लगाते या उतारते समय 100 प्रतिशत मामलों में मौके पर ही सीलिंग सर्टिफिकेट दिया जाए।
जिला महामंत्री हाजी राशिद ने कहा कि मीटर लैब जांच के नाम पर उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी जैसे आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सीलिंग सर्टिफिकेट न मिलने से उपभोक्ता जांच की जानकारी से वंचित रह जाता है। इससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है।
पोर्टल और बिल की राशि में अंतर पर सवाल
नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामलों में पोर्टल पर दर्शाई गई राशि और वास्तविक बिल में अंतर पाया जा रहा है। निर्देश दिए जाएं कि दोनों में एक ही राशि दिखाई जाए।
सोलर उपभोक्ताओं को भी राहत की मांग
नगर महामंत्री संजय रस्तोगी ने कहा कि सोलर प्लांट व नेट मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं को रीडिंग समायोजन के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर में सुधार कर सही बिल बनाए जाएं और अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा का भुगतान उपभोक्ताओं को किया जाए।
पुराने पीडी कनेक्शनों पर मनमानी का आरोप
नगर उपाध्यक्ष संजय शर्मा व जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा ने आरोप लगाया कि 25-30 साल पुराने पीडी कनेक्शनों पर बिना दस्तावेज आरसी जारी की जा रही है और फाइनल बिल मनमाने ढंग से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के अनुसार ही कार्रवाई की मांग की।
ओटीएस योजना का दायरा बढ़ाने की मांग
युवा जिला मंत्री निखिल गुप्ता ने कहा कि ओटीएस योजना को केवल सीमित उपभोक्ताओं तक न रखकर सभी घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू किया जाए।
अधिशासी अभियंता ने दिया आश्वासन
अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने व्यापारियों की सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें शासन तक पहुंचाकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नरेश शंखधार, अभिषेक रस्तोगी, गुड्डू गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, संदीप गुप्ता, फखरे आलम, सलीम सैफी, सुजीत गुप्ता, अवधेश वर्मा सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे।