राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू करें: चन्दन वाल्मीकि

लखनऊ। एक अगस्त को हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में भीम अनार्य राष्ट्रीय प्रमुख भावाधस (भीम) की अध्यक्षता और आकाश आनन्द के संचालन में समर्थन सभा और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में उप वर्गीकरण के माध्यम से पृथक आरक्षण दिए जाने को उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की सरकारों को वैधानिक मान्यता दिए जाने का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए यूपी प्रेस क्लब में विभिन्न वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर से आए वाल्मीकि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उत्तर प्रदेश में
लागू होने से समाज के अंतिम व्यक्ति मैला उठाने वाले वाल्मीकि समाज और स्वच्छकार समाज की अन्य उपजातियां की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में सुधार होगा।
रामपुर से आए भीम अनार्य राष्ट्रीय प्रमुख ने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं वह न बाबा साहब के अनुयाई हो सकते हैं ने संविधान को मानने वाले हो सकते हैं। उन्होने कहा कि 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भावाधास समर्थन में ज्ञापन सौंपेगा।
शाहजनपुर से आए सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि निवर्तमान अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने कहा कि आरक्षण के कोटा में कोटा करने से वाल्मीकी हेला, धानुक सुदर्शन, डोम, डुमार, लालबेगी, बांसफॉर, बसोर, नट, कंजर, बहेलिया, हाबूड़ा, आदि जातियों के लिए आरक्षण का लाभ शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र अवसर बढ़ेंगे।
चंदौसी से आए सुभाष कुमार वाल्मीकि राष्ट्रीय सचिव परिसंघ ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय कमेटी का गठन करके अति दलित और अति पिछड़ों को पृथक आरक्षण लागू किया था। लखनऊ के दिनेश चंद्रा सेवानिवृत विशेष सचिव सचिवालय ने कहा कि परिसंघ का एक प्रतिनिधि मंडल असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से पहले ही मिल कर इस विषय में सरकार जल्द फैसला लेने के लिए
प्रस्ताव तैयार कराने के लिए वार्ता कर चुका है।
मथुरा से आए उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश काजू ने कहा कि वाल्मिकी समाज परेशान है, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। संविदा ठेका कर्मचारियों के नियमित करण के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सरकार को लागू करने की आवश्यकता है। संचालन करते हुए आकाश शहजानपुर के आनन्द प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग पश्चिम यूपी ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लाखों लोग बेरोजगार हैं आरक्षण का लाभ सफाई पेशा जातियों को नहीं मिल पा रहा है।
अनिल कुमार वाल्मीकि ऊर्फ मिथुन वाल्मीकि समाज सामाजिक जन चेतना मंच सीतापुर ने कहा सुप्रीम कोर्ट से सफाई पेशा जातियों को न्याय मिला है सरकार सहर्ष स्वीकार कर जल्द से जल्द लागू करे। लखनऊ के किशोर धानुक सदस्य कोर कमेटी परिसंघ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, ट्रेड यूनियन को एक साथ आने की आवश्यकता पर बल दिया। कानपुर से आए रवि शंकर हवेलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज जाति कल्याण महासमिति ने कहा सुप्रीम कोर्ट का वंचितों की तरक्की के लिए अहम है।
प्रताप सिंह पापे राष्ट्रीय संघटन सचिव अखिल भारतीय वाल्मिकी महासभा लखनऊ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास, आजाद समाज पार्टी काशीराम विरोध में हैं वहीं आंध्रा, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब के मुख्य मंत्री उप वर्गीकरण के पक्ष में पहले से ही हैं।
यूपी प्रेस क्लब में कुंवर विकेंस प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग उत्तर प्रदेश , गौरव, नीरज परासर, राहुल राही, मुकेश चौधरी, कीलेन्द्र सिंह, कुमार एकलव्य, माइकल अभिषेक बाबू, अंशू कुमार, आकाश थर्ड, व्रजेश वाल्मीकि, राजेंद्र वाल्मीकि
मौजूद रहे।