डीएम ने की राजस्व वसूली व मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की समीक्षा

राजस्व वसूली के लक्ष्य को कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करें अधिकारी, आंकड़े उपलब्ध कराने से पहले स्वयं भी चेक करें अधिकारी, सिंगल यूस प्लास्टिक बैन पर प्रभारी कार्रवाई करें सभी ईओ, राजस्व वसूली में मंडल व प्रदेश में प्रथम आए जनपद बदायूं

बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने मंगलवार को राजस्व, कर करेत्तर व मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राजस्व वसूली के लक्ष्य को कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं उसे पहले स्वयं भी चेक करें, तभी उपलब्ध कराये।
कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, वाणिज्यकर विभाग, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाएं तथा की गई कार्यवाही से अवगत भी कराये।
जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग के अधिकारी से कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से संबंधित विभिन्न जो उद्योग जनपद में लगाए जाने हैं उनमें वर्तमान में क्या स्थिति है, उससे अवगत कराये। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए क्योंकि यह सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। उद्योग लगने से न केवल राजस्व प्राप्त होगा बल्कि रोजगार भी उपलब्ध होगा।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि नगर पालिका परिषद बदायूं में संपत्ति से संबंधित स्वामित्व हस्तांतरण के 107 प्रकरण समय सीमा के उपरांत लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। कारण स्पष्ट करें कि इतने प्रकरण समय सीमा के उपरांत लंबित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आंकड़ों को स्वयं चेक कर उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में जनपद बदायूं मंडल व प्रदेश में प्रथम आए। इसके लिए सभी अधिकारी मनोयोग से कार्य करें।
वही आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में नहीं आना चाहिए तथा जो भी प्रकरण आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होते हैं उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को गन्ना मूल्य का लंबित भुगतान प्राथमिकता पर कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को निर्देशित किया कि वह सिंगल यूस प्लास्टिक बैन पर प्रभारी कार्रवाई करें तथा की गई कार्यवाही से अवगत भी कराये।
आबकारी विभाग के निरीक्षक ने अवगत कराया कि एक गत 01 जुलाई से 22 जुलाई तक की गई प्रवर्तन कार्यवाही में 800 लीटर से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई है जबकि 18 को जेल भी भेजा गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनू सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, बिल्सी, दातागंज व बिसौली सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।