मतदेय स्थलों की सूची पर नहीं मिली आपत्ति, प्रस्ताव अनुमोदन को भेजा जाएगा

बदायूं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची पर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर प्रतिनिधियों ने सूची के अनुसार प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजने पर सहमति जताई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जा रहा है। इसके तहत स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थलों के लिए भवनों का चयन किया गया है। प्रस्ताव 27 अक्टूबर को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

नवंबर में विशेष अभियान

बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। इसके तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दिनों बूथों पर बीएलओ सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और विवरण में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रपत्र भरे जा सकेंगे।

निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अभियान में सहयोग करने और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं सहित महिला मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने के प्रयास करने की अपील की। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को भी कहा।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उप जिलाधिकारी दातागंज विनोद सिंह और संबंधित निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे।

ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण

बैठक के बाद जिलाधिकारी अवनीश राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का बाहरी निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरों, अग्निशमन उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक संसाधनों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए।