लक्ष्य पूरा न होने पर डीएम ख़फा

बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बैंकर्स की बैठक के दौरान हिदायत दी कि प्राप्त लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को क्षम्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि 20 लाख रुपए की धनराशि से अधिक की जारी आरसी की सूची तैयार उन्हें उपलब्ध कराई जाए, जिससे वसूली कराई जा सके।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में डीएम ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। वार्षिक ऋण योजना 2023-24 एवं वार्षिक कृषि ऋण योजना अन्तर्गत 6021.1 करोड़ के सापेक्ष 1436.56 करोड़ रुपए का ही अर्थात 23.86 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है, जो माह जून तक के लक्ष्य 25 प्रतिशत के सापेक्ष लगभग 1.5 प्रतिशत कम है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में पाया कि इस योजना अन्तर्गत 5700 आवेदनों को निस्तारण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 1879 आवेदन पत्र सम्बंधित बैंकों में भेजे गए थे, जिसमें से 1382 आवेदकों को ही ऋण वितरण हो सका है शेष 497 मामले अब भी लम्वित है। इसके अतिरिक्त डीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना व भेजी गई आरसी की वसूलियों आदि की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि रोजगार सृजन और जनहित की योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासकीय योजनाओं की ऋण पत्रावलियां बैंकों में लम्वित होने पर डीएम ने निर्देश दिए कि लम्वित पत्रावली को मानक अनुसार स्वीकृत कर ऋणों का बैंकर्स वितरण कराएं। निरस्त ऋण पत्रावलियों की समीक्षा की जाए। विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की बैंकों में लोन स्वीकृत एवं वितरण की प्रगति बढ़ाएं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि लोन स्वीकृत के लिए आए आवेदनों पर ध्यान दें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की अपनी अपनी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करें और योजनाओं का उन्हें लाभ दिलाए। इस अवसर पर बैंकर्स एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।