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13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु करें आवेदन

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13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु करें आवेदन
बदायूँ : 08 अक्टूबर। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि 03 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जानें का प्राविधान है। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं, दिव्यांगजन, कर्मचारियों आदि से विभिन्न श्रेणियों में 13 अक्टूबर 2025 तक सुसंगत साक्ष्यों व अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में दक्ष दिव्यांग कर्मचारी व स्थनियोजित दिव्यागजन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी के लिए सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार। दव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ट संस्था के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार। प्रेरणा स्रोत हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार।दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन हेतु बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यागजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक-बालिका हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ बेलप्रेस के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ दिव्याग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों से सम्बन्धित विवरण एवं किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, का संख्या-103, विकास भवन् बदायूँ में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। जनपद बदायूँ के इच्छुक व्यक्ति, संस्था व दिव्यांगजन व कर्मचारी अपना-अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित 13 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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