उद्योग विभाग की योजनाओं में धीमी प्रगति पर सीडीओ नाराज, बैंकों को अगले सप्ताह तक तेजी लाने के निर्देश

संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना की प्रगति की समीक्षा बुधवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा के दौरान योजनाओं में अपेक्षा से कम प्रगति पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए बैंक अधिकारियों को अगले सप्ताह तक स्वीकृति एवं ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में उपायुक्त उद्योग सचिन जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 1130 आवेदन बैंक शाखाओं को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक केवल 235 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 234 लाभार्थियों को ही ऋण वितरित किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 153 लाभार्थियों तथा 297 लाख रुपये मार्जिन मनी का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 107 आवेदन बैंक शाखाओं को भेजे गए हैं, जिनमें केवल 25 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 19 मामलों में ऋण वितरण हो सका है।

वहीं एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना के तहत 28 लाभार्थियों एवं 113 लाख रुपये मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष 83 आवेदन भेजे गए, लेकिन अब तक केवल दो मामलों को स्वीकृति और वितरण मिल पाया है। बैठक में ओडीओपी व्यंजन योजना की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत 36 लाख रुपये मार्जिन मनी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इन योजनाओं की समीक्षा प्रत्येक माह मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होती है और प्रगति के आधार पर जनपद की रैंकिंग तय होती है। उन्होंने कहा कि माह के अंत तक युवा उद्यमी विकास योजना में 320 प्रकरण तथा ओडीओपी योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वितरण होने पर ही जनपद की ‘ए’ रैंकिंग बरकरार रह सकेगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने गत बैठक की तुलना में बेहद कम प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं बैंक समन्वयकों को निर्देश दिए कि अगले सप्ताह तक अधिक से अधिक आवेदन स्वीकृत कर उनका वितरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना उचित कारण किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बैंक अधिकारियों से आवेदन पत्रों का शीघ्र प्रायोजन कराने और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो अब प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।