Budaun Amarprabhat
शासन ने प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की शुरू, डीएम बोले—पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता
सम्भल। उत्तर प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी सम्भल की आख्या के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्रभूषण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। शासन के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध किया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न शासकीय योजनाओं के संचालन तथा क्रय प्रक्रिया से जुड़े मामलों में प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के आरोप पाए गए हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है।
आदेश के अनुसार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेबी किट, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप क्रय, मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य योजनाओं के संचालन से संबंधित मामलों की भी जांच की जा रही है। शासनादेश में जांच के दौरान अभिलेख उपलब्ध न कराने, अपेक्षित सहयोग न देने तथा अन्य प्रशासनिक बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है। इन आरोपों की विभागीय जांच नियमानुसार की जाएगी।
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने कहा कि शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद प्रशासन शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। साथ ही स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
(नोट: यह कार्रवाई शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश एवं प्रथम दृष्टया पाए गए तथ्यों के आधार पर की गई है। आरोपों का अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूर्ण होने के बाद ही होगा।)
