31 जनवरी तक चलेगा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान, सुलह से होंगे लंबित मामलों का निस्तारण

संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूँ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं सर्वोच्च न्यायालय की मीडियेशन एंड कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में पूरे देश में 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराना है। अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति बंटवारे, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, अन्य उपयुक्त दीवानी वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस एवं कुछ आपराधिक मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान-2.0 के तहत आमजन एवं वादकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए बैनर, पोस्टर, हैंडबिल आदि प्रचार सामग्री जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बदायूँ एवं जनपद की समस्त तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रमुख स्थानों पर चस्पा व वितरित की जा रही है।
उन्होंने जनपद के समस्त आमजन व वादकारियों से अपील की कि सुलह योग्य मामलों को मध्यस्थता केंद्र बदायूँ में संदर्भित कर राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।