*17 को बिजली आउटसोर्स कर्मचारी उर्जा मंत्री से मिलेंगे*

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👉*अपनी बुनियादी समस्याओं से मंत्री को कराएंगे अवगत*

*लखनऊ*। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय नें बताया कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 15 मई 2017 का उल्लंघन कर लगभग 25000 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने, उर्जा मंत्री के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा किए गये आदेश के बावजूद भी आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबंधन न करने, वेतन भुगतान में भेदभाव करने, वेतन रुपया 18000 निर्धारित न करने, घायल कर्मचारियों का कैशलेश इलाज न कराने, कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान न करने एवं मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने।

देवेन्द्र पाण्डेय नें आगे बताया कि दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, पावर कॉरपोरेशन प्रबन्धन द्वारा 33/11 के वी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य में कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु गठित समिति का 14 माह बाद भी रिपोर्ट न देने, आउटसोर्स सेवा निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों के शामिल करने का विरोध करने, मान्य उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने, महिला कर्मचारियों को मूल भूत सुविधाएं न देने सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराने हेतु संगठन द्वारा 17 अगस्त 2026 को प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों से चलकर आए आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ ऊर्जा मंत्री से उनके लखनऊ में स्थित आवास पर मिलकर समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।