Budaun Amarprabhat
पालिकाध्यक्ष फाल्मा रजा ने चित्रांश नगर व छह सड़का सड़क निर्माण के जाँच के आदेश दिए,ठेकेदारों के भुगतान रोका
पालिका अध्यक्ष फाल्मा रजा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कसा शिकंजा
निरीक्षण और फोटो दस्तावेज अनिवार्य, घटिया निर्माण पर अधिकारियों और ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
चित्रांश नगर व छह सडका सड़क निर्माण की 48 घण्टे में जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए
बदायूं। नगर पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा ने शहर में चित्रांश नगर और छह सडका पर सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर जांच के आदेश दिए है। सम्बंधित ठेकेदारों का भुगतान रोकने के भी निर्देश दिए है।
उन्होंने नगर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब किसी भी निर्माण कार्य चाहे वह सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क हो, इण्टरलॉकिंग मार्ग हो या नाले-नालियों का निर्माण को शुरू करने से पहले स्थल निरीक्षण और बेस की फोटो दस्तावेजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
पालिका द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि निर्माण से पूर्व संबंधित अभियंता मौके पर जाकर निरीक्षण करेगा और तैयार किए गए बेस की जांच कर फोटोग्राफ खींचकर फाइल में संलग्न करेगा। बिना दस्तावेजी प्रमाण के किसी भी कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा ने कहा कि “जनता की गाढ़ी कमाई से बन रही सड़कों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
कहा कि वार्ड संख्या दो चित्रांश नगर में हाल ही में बनाई गई सड़क महज दो दिन में उखड़ने लगी है। इस घटिया निर्माण पर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।
इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा ने अवर अभियन्ता कृष्ण गोपाल चन्द्र, अवर अभियन्ता अमन कुमार को 48 घंटे के भीतर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि कार्य गुणवत्ता मानकों पर खरा क्यों नहीं उतर पाया। साथ ही घंटाघर से छह सड़का तक बनाई गई नई सड़क की गुणवत्ता की भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
पालिका अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, तो संबंधित अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
नगरवासियों ने पालिका की इस पहल को सराहनीय बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
