“कर्मचारियों की मांगें पहुंचीं रक्षा मंत्री तक, समाधान का मिला भरोसा”

इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में की मुलाकात, वेतन आयोग से पुरानी पेंशन तक उठाए मुद्दे

संवाददाता: गोविंद देवल

लखनऊ। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर देशभर के कर्मचारियों एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र ने किया। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।
रक्षामंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी शिक्षक रह चुके हैं और कर्मचारियों की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं।
प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.बी. सिंह, महासचिव प्रेमचंद्र, उपमहासचिव अतुल मिश्रा, सचिव शाह फैजल एवं उपाध्यक्ष सुरेश रावत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
इप्सेफ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मांगों में 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने तथा इसका लाभ पेंशनरों को देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा में सेवानिवृत्त होने वालों को छूट देने तथा रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्तियां एवं पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग शामिल रही।
रक्षामंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।