बदायूं। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निगम गठन और समय पर बढ़े हुए मानदेय के भुगतान का दावा कर रही हो, लेकिन जनपद बदायूं में जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की लापरवाही इन दावों की हवा निकाल रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में तैनात करीब 300 ईसीसी (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) एजूकेटरों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन कर्मचारियों की दीपावली भी बिना वेतन के फीकी बीत गई, जिससे उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
आक्रोशित और परेशान ईसीसी एजूकेटरों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। ‘रैपिड फॉर सॉल्यूशन’ कंपनी के माध्यम से कार्यरत इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी नियुक्ति के बाद से ही कभी भी समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ सरकार सितंबर माह तक का पूरा भुगतान और बढ़ा हुआ मानदेय देने की बात कह रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर हीलाहवाली के चलते पांच माह से मानदेय अटका हुआ है। कर्मचारियों में व्याप्त यह नाराजगी आगामी 2027 के चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ गामिनी सिंगला ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार को तलब कर रुके हुए वेतन के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने सभी एजूकेटरों को आश्वस्त किया कि उनका मानदेय जल्द जारी होगा और भविष्य में भी समय पर वेतन मिलेगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे बेझिझक उनसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। सीडीओ के इस सकारात्मक और संतोषजनक आश्वासन के बाद सभी एजूकेटर शांत होकर वापस लौट गए।
Budaun Amarprabhat